विश्व पर्यावरण दिवस 2026: एक गहरे संकट में पृथ्वी

विश्व पर्यावरण दिवस 2026

(एक गहरे संकट में पृथ्वी )

संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक वैज्ञानिक निकायों का व्यापक विश्लेषणात्मक शोध

1. विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक प्रासंगिकता

प्रत्येक वर्ष 5 जून को आयोजित होने वाला विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चेतना और नीतिगत हस्तक्षेप का सबसे बड़ा साझा मंच बन चुका है। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के नेतृत्व में इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी अज़रबैजान गणराज्य की राजधानी बाकू द्वारा की जा रही है। इस वर्ष का आधिकारिक विषय "प्रकृति से प्रेरित। जलवायु के लिए। हमारे भविष्य के लिए।" (Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.) रखा गया है, जिसके तहत पर्यावरण ह्रास और जलवायु परिवर्तन के अंतर-संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह वैश्विक अभियान ऐसे समय में हो रहा है जब पृथ्वी के सभी प्रमुख बायोस्फीयर संकेतक लाल निशान पर चमक रहे हैं।

वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से यह मंच विभिन्न देशों में विशिष्ट पर्यावरणीय प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा है। वर्ष 2022 में स्वीडन द्वारा "ओनली वन अर्थ", 2023 में कोट डी'आइवर के "प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान", 2024 में सऊदी अरब के "भूमि बहाली और मरुस्थलीकरण प्रतिरोध", तथा 2025 में दक्षिण कोरिया के "प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं" अभियानों के बाद, वर्ष 2026 में अज़रबैजान में एकीकृत प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-based Solutions) को जलवायु लचीलेपन के केंद्र में रखा गया है। अज़रबैजान द्वारा इस आयोजन की मेजबानी एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि इससे पहले बाकू ने नवंबर 2024 में कोप29 (COP29) की मेजबानी की थी, जिससे उसे वैश्विक जलवायु एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए एक निरंतर मंच मिला है। अज़रबैजान ने अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत वर्ष 2035 तक उत्सर्जन में $40\%$ कटौती करने (वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में) और वर्ष 2030 तक $30\%$ अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।   

2. वैश्विक तापन और पृथ्वी का गंभीर ऊर्जा असंतुलन

जलवायु विज्ञान के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि और पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की वर्ष 2025 की 'स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट' रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि वर्ष 2015 से 2025 तक के ग्यारह वर्ष मानव इतिहास के सबसे गर्म ग्यारह वर्ष दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2025 वैश्विक सतह के तापमान के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है, जो पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) से लगभग $1.43\pm 0.13^{\circ }\text{C}$ अधिक था। यह तापमान में तीव्र वृद्धि की उस प्रवृत्ति को जारी रखता है जिसका चरम वर्ष 2024 में देखा गया था, जब एक शक्तिशाली अल नीनो (El Niño) प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक औसत से $1.55^{\circ }\text{C}$ ऊपर चला गया था।   

इस तापन का सबसे गंभीर प्रभाव भू-भागों पर देखा जा रहा है। Berkeley Earth के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के स्थलीय क्षेत्रों—जहां मानवीय बस्तियां केंद्रित हैं और पर्यावरणीय प्रभावों को सबसे सीधे महसूस किया जाता है—का तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से $2.03^{\circ }\text{C}$ अधिक दर्ज किया गया। इसके समानांतर, महासागरीय सतह का तापमान भी पूर्व-औद्योगिक स्तर से $1.03^{\circ }\text{C}$ अधिक रहा। कार्बन ब्रीफ (Carbon Brief) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026 में भी वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग $1.4^{\circ }\text{C}$ अधिक रहने की संभावना है, जो इसे इतिहास के सबसे गर्म वर्षों की श्रेणी में बनाए रखेगा।   

इस निरंतर तापन का मूल कारण पृथ्वी का बढ़ता हुआ ऊर्जा असंतुलन (Earth's Energy Imbalance) है। ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण के कारण पृथ्वी से अंतरिक्ष में वापस जाने वाली दीर्घ-तरंग विकिरण ऊर्जा अवरुद्ध हो रही है। वर्तमान में यह ऊर्जा असंतुलन पिछले 65 वर्षों के प्रेक्षण इतिहास में अपने उच्चतम स्तर पर है।

   

जलवायु संकेतक (Climate Indicators)	मापा गया मूल्य / विसंगति (Anomaly)	संदर्भ और ऐतिहासिक तुलना
वैश्विक औसत सतह तापमान विसंगति (2025)	$+1.43\pm 0.13^{\circ }\text{C}$	पूर्व-औद्योगिक स्तर (1850-1900) की तुलना में
स्थलीय क्षेत्र तापमान विसंगति (2025)	$+2.03^{\circ }\text{C}$	मानव बस्तियों वाले क्षेत्रों में दर्ज औसत
महासागरीय सतह तापमान विसंगति (2025)	$+1.03^{\circ }\text{C}$	अल नीनो के कमजोर होने के बावजूद उच्च स्तर
वैश्विक $C{O}_2$ वायुमंडलीय सांद्रण (2024)	$423.9\text{–}424.0\text{ ppm}$	पिछले 20 लाख वर्षों में उच्चतम स्तर
हालिया $C{O}_2$ दैनिक प्रवृत्ति (मई 2026)	$427.64\text{ ppm}$	निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति का संकेतक
वायुमंडलीय मीथेन ($C{H}_4$) सांद्रण (2024)	$1942\text{ ppb}$	पूर्व-औद्योगिक स्तर से $166\%$ अधिक
वायुमंडलीय नाइट्रस ऑक्साइड ($N_{2}O$) सांद्रण	$338.0\text{ ppb}$	पूर्व-औद्योगिक स्तर से $25\%$ अधिक

  

3. वायुमंडलीय रसायन और ग्रीनहाउस गैसों की सघनता

वैश्विक तापन को गति देने वाली ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के वायुमंडलीय सांद्रण ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। WMO के वैश्विक वायुमंडल निगरानी (Global Atmosphere Watch) नेटवर्क और NOAA के आंकड़ों के अनुसार, तीन मुख्य ग्रीनहाउस गैसों—कार्बन डाइऑक्साइड (${\text{CO}}_2$), मीथेन (${\text{CH}}_4$), और नाइट्रस ऑक्साइड (${\text{N}}_2\text{O}$)—में वर्ष 2025 और 2026 में भी निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है।   

वर्ष 2024 में वैश्विक औसत ${\text{CO}}_2$ सांद्रण $423.9\text{ ppm}$ (parts per million) तक पहुंच गया, जो कि 2023 की तुलना में $3.5\text{ ppm}$ की रिकॉर्ड वृद्धि दर्शाता है। यह वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 1957 में आधुनिक व्यवस्थित मापन की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है। इस तीव्र वृद्धि के पीछे मानवीय गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन के साथ-साथ अभूतपूर्व वनाग्नि और अल नीनो के प्रभावस्वरूप प्राकृतिक सिंक (Natural Sinks) जैसे महासागरों और स्थलीय जंगलों की कार्बन अवशोषण क्षमता का कमजोर होना रहा है। मई 2026 के हालिया रुझान दर्शाते हैं कि दैनिक ${\text{CO}}_2$ स्तर अब $427.64\text{ ppm}$ को पार कर गया है, जो मानव इतिहास में कभी नहीं देखा गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार, वर्तमान ${\text{CO}}_2$ स्तर पृथ्वी पर लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व मिड-प्लायोसीन गर्म काल (Mid-Pliocene Warm Period) के समान है। यदि जीवाश्म ईंधनों का वर्चस्व जारी रहा, तो वर्ष 2100 तक ${\text{CO}}_2$ स्तर $800\text{ ppm}$ को पार कर सकता है, जो पृथ्वी पर लगभग 5 करोड़ वर्षों से नहीं देखा गया।   

मीथेन (${\text{CH}}_4$), जो ${\text{CO}}_2$ की तुलना में अल्पकालिक होने के बावजूद अत्यधिक शक्तिशाली ताप-अवरोधक गैस है, का सांद्रण वर्ष 2024 में $1942\text{ ppb}$ (parts per billion) तक पहुंच गया, जो पूर्व-औद्योगिक स्तर से $166\%$ अधिक है। कृषि गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन रिसाव और लैंडफिल से होने वाले उत्सर्जन के कारण वर्ष 2020 से 2024 के बीच मीथेन की वार्षिक वृद्धि दर औसतन $12.3\pm 4.3\text{ ppb}$ प्रति वर्ष रही, जो पिछले दशकों की तुलना में काफी तेज है। इसी प्रकार, नाइट्रस ऑक्साइड (${\text{N}}_2\text{O}$) का स्तर $338.0\text{ ppb}$ पर पहुंच चुका है, जो औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में $25\%$ अधिक है।   

NOAA के वार्षिक ग्रीनहाउस गैस सूचकांक (AGGI) के अनुसार, वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष 2024 में दीर्घकालिक ग्रीनहाउस गैसों के कारण होने वाला प्रभावी विकिरण बल (Effective Radiative Forcing) $54\%$ बढ़ गया है, जिसमें $81\%$ योगदान अकेले ${\text{CO}}_2$ संचय का है। इसके अलावा, अत्यधिक शक्तिशाली सल्फर हेक्साफ्लोराइड ($S{F}_6$) का स्तर वर्ष 2023 के $11.39\text{ ppt}$ से बढ़कर वर्ष 2024 में $11.79\text{ ppt}$ हो गया है।   

4. भारतीय उपमहाद्वीप में चरम मौसम: 2026 की जानलेवा हीटवेव और तापमान रिकॉर्ड

जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभावों के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता एक नए स्तर पर पहुंच गई है। मई 2026 के दौरान भारत और पाकिस्तान अत्यधिक तीव्र हीटवेव की चपेट में रहे, जहां कई शहरों में अधिकतम तापमान $46^{\circ }\text{C}$ से अधिक दर्ज किया गया। विशेष रूप से, 22 मई 2026 को वैश्विक तापमान आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 शहर भारत में थे, और 23 मई 2026 को दुनिया के सभी 100 सबसे गर्म शहर भारत में ही स्थित थे, जहां अधिकतम तापमान $44^{\circ }\text{C}$ से $48^{\circ }\text{C}$ के बीच दर्ज किया गया।   

इससे पहले, 26 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अकोला में देश का उच्चतम तापमान $46.9^{\circ }\text{C}$ दर्ज किया गया था, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान $48.2^{\circ }\text{C}$ तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हीटवेव की भौगोलिक सीमा में भारी विस्तार हुआ है; वर्ष 2015 तक यह केवल 17 राज्यों तक सीमित थी, लेकिन वर्ष 2024 से 2026 के बीच यह बढ़कर 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्य भी शामिल हैं।   

वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (World Weather Attribution) के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन ने इस हीटवेव की संभावना को लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है। इस अत्यधिक गर्मी के कारण भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे बिजली ग्रिड पर गंभीर तापीय तनाव उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशिया में $10{\text{ लाख km}}^2$ से अधिक का क्षेत्र कृषि सूखे की चपेट में आ गया है, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।   

5. क्रायोस्फीयर का पतन: ध्रुवीय बर्फ और हिमनदों का तीव्र ह्रास

ध्रुवीय बर्फ और पर्वतीय हिमनदों का तीव्र पिघलना समुद्र के स्तर में वृद्धि का सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है। नासा (NASA) के वैज्ञानिक प्रेक्षणों के अनुसार, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें हर साल भारी मात्रा में बर्फ खो रही हैं। ग्रीनलैंड में औसतन $264\text{–}266\text{ gigatons}$ और अंटार्कटिका में औसतन $135\text{ gigatons}$ बर्फ प्रति वर्ष पिघल रही है। हालांकि, जनवरी 2026 में 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित एक भूभौतिकीय शोध में एक अनूठा विरोधाभास सामने आया है: जहां वैश्विक स्तर पर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, वहीं ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों में समुद्र का स्तर वर्ष 2100 तक कम उत्सर्जन परिदृश्य में लगभग 0.9 मीटर और उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में 2.5 मीटर तक गिर जाएगा। इस प्रक्रिया को हिमनदीय समस्थानिक समायोजन (Glacial Isostatic Adjustment) कहा जाता है, जिसके तहत बर्फ की चादर का भार कम होने से उसके नीचे की भूमि ऊपर उठती है (Land Rebound) और गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होने से समुद्र का पानी दूर चला जाता है।   

पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से हिंदूकुश हिमालय (HKH) में स्थिति विनाशकारी है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच इस क्षेत्र ने अपने हिमनद क्षेत्र का $12\%$ हिस्सा खो दिया है। भारत में, उपग्रह आंकड़ों के अनुसार, हिमनद झीलों का जल विस्तार क्षेत्र जो वर्ष 2011 में $1995\text{ ha}$ था, वर्ष 2025 तक बढ़कर $2445\text{ ha}$ हो गया है, जो $22.56\%$ की तीव्र वृद्धि है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने भारत के 428 ग्लेशियर झीलों को 'अत्यंत संवेदनशील निगरानी' की श्रेणी में रखा है। राज्य-वार वितरण के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक 181 ऐसी झीलें हैं, इसके बाद लद्दाख में 133, जम्मू और कश्मीर में 50, सिक्किम में 44, हिमाचल प्रदेश में 13 और उत्तराखंड में 7 झीलें सक्रिय रूप से बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के चंद्र बेसिन में लगभग 200 हिमनद मौजूद हैं, जिन्हें वर्ष 2050 तक अपने बर्फ आयतन का $33\%$ हिस्सा (लगभग 17.7 गीगाटन बर्फ) खोने का अनुमान है, जिससे यह क्षेत्र भविष्य में हिमनद झील प्रस्फुटन बाढ़ (GLOF) के अत्यधिक जोखिम में आ गया है। 

  

पर्वतीय जल विज्ञान संकेतक (Himalayan Indicators)	मूल्य / सांख्यिकी (Stats)	भौगोलिक वितरण एवं प्रभाव
हिमालयी हिमनद क्षेत्रफल हानि (1990-2020)	$-12\%$	ताजे पानी के प्राकृतिक स्रोतों (Water Towers) का क्षरण
भारतीय हिमनद झीलों का जल विस्तार (2025)	$2445\text{ ha}$	वर्ष 2011 ($1995\text{ ha}$) की तुलना में $22.56\%$ की वृद्धि
भारतीय नदी घाटियों में कुल हिमनद झीलें	28,043 (>0.25 ha)	भारत के भीतर 7,570 झीलें स्थित हैं
CWC द्वारा 'अत्यंत संवेदनशील' घोषित झीलें	428	अरुणाचल प्रदेश (181), लद्दाख (133), जम्मू-कश्मीर (50)
चंद्र बेसिन ग्लेशियर नुकसान का अनुमान (2050s)	$33\%$ आयतन ($17.7\text{ Gt}$)	चिनाब-व्यास लिंक परियोजना और स्थानीय बुनियादी ढाँचे पर खतरा

  

6. महासागरीय तापन, रासायनिक अम्लीकरण और प्रवाल भित्तियों का विनाश

महासागर पृथ्वी की पर्यावरण प्रणाली के सबसे बड़े बफर के रूप में कार्य करते हैं, जो मानव-जनित अतिरिक्त ऊष्मा का $91\%$ से अधिक हिस्सा सोख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में ऊपरी $2000\text{ m}$ गहराई तक महासागरीय ऊष्मा संचयन (Ocean Heat Content) ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और यह वर्ष 2024 की तुलना में $24\pm 16\text{ ZJ}$ अधिक रहा। वर्ष 2005 से 2025 के बीच महासागरीय तापन की दर $11\text{–}12.2\text{ ZJ}$ प्रति वर्ष रही, जो वर्ष 1960-2005 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। गहरे महासागर ($2000\text{–}6000\text{ m}$) भी $1\pm 0.2\text{ ZJ}$ प्रति वर्ष की दर से गर्म हो रहे हैं।   

इस अत्यधिक ऊष्मा संचयन के कारण समुद्र के जल के pH मान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। विशेष रूप से हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और प्रशांत व अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में अम्लीकरण की दर वैश्विक औसत से बहुत तेज है।   

महासागरीय तापन का सबसे घातक प्रभाव प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के व्यापक विनाश के रूप में सामने आया है। अप्रैल 2024 में घोषित पृथ्वी का चौथा वैश्विक प्रवाल विरंजन चक्र वर्ष 2025 के मध्य तक चला, जिससे दुनिया के $84\%$ प्रवाल क्षेत्र गंभीर तापीय संकट की चपेट में आ गए। इस ऐतिहासिक आपदा ने कम से कम 83 देशों के समुद्री प्रवालों को सफेद रंग में बदल दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्तियों के विलुप्त होने (Thermal Tipping Point) का खतरा उत्पन्न हो गया है। यद्यपि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रवाल विरंजन के साथ यह चौथा चक्र समाप्त हो गया, लेकिन वर्ष 2026 में पुनः अल नीनो के उभरने की आशंका से प्रशांत महासागर और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवालों पर फिर से विरंजन का खतरा मंडरा रहा है।   

7. वैश्विक और क्षेत्रीय वायु प्रदूषण: जन स्वास्थ्य का महासंकट

वायु प्रदूषण वर्तमान में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज' (GBD) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों के अनुसार, बाहरी परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण मिलकर प्रति वर्ष लगभग 70 लाख असामयिक मौतों का कारण बनते हैं। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार, $P{M}_{2.5}$ कणों के कारण वैश्विक स्तर पर $4.2\text{ million}$ और जमीनी ओजोन ($O_3$) के कारण 837,000 मौतें हुईं। वायु प्रदूषण का बच्चों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है; वर्ष 2021 में पांच वर्ष से कम उम्र के 709,000 बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई, जो इस आयु वर्ग की कुल वैश्विक मौतों का $15\%$ है।   

भारत में यह संकट अपनी चरम सीमा पर है, जहां की संपूर्ण $1.4\text{ billion}$ आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां का वायु गुणवत्ता स्तर WHO के सुरक्षित दिशा-निर्देश ($5\mu {\text{g/m}}^3$) से अधिक है। 'लांसेट काउंटडाउन' 2025 के अनुसार, भारत में मानव-जनित $P{M}_{2.5}$ के कारण वर्ष 2022 में $1.72\text{ million}$ मौतें दर्ज की गईं, जो वर्ष 2010 से $38\%$ की वृद्धि दर्शाती हैं। भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में औद्योगिक उत्सर्जन ($51\%$), वाहनों का धुआं ($27\%$), फसल अवशेष जलाना ($17\%$), और घरेलू बायोमास दहन ($5\%$) शामिल हैं। ग्रामीण भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधनों पर निर्भर हैं, जिससे उनके घरों के भीतर $P{M}_{2.5}$ का स्तर अक्सर $500\mu {\text{g/m}}^3$ को पार कर जाता है। आर्थिक रूप से, वायु प्रदूषण भारत को प्रति वर्ष लगभग $339\text{ billion USD}$ (जीडीपी का $9.5\%$) का नुकसान पहुंचा रहा है। 

  

वायु गुणवत्ता संकेतक (Air Quality Specs)	सांद्रण / मृत्यु दर (Stats)	स्वास्थ्य एवं नीतिगत प्रभाव
वैश्विक वायु प्रदूषण मौतें (वार्षिक)	$7\text{–}7.9\text{ Million}$	दुनिया भर में प्रति 8 में से 1 मौत वायु प्रदूषण से
5 वर्ष से कम बच्चों की मौतें (वैश्विक)	709,000 (2021)	इस आयु वर्ग की कुल मौतों का $15\%$ [cite: 37]
भारत में $P{M}_{2.5}$ जनित मौतें (वार्षिक)	$1.72\text{ Million}$ (लांसेट)	जीवन प्रत्याशा में राष्ट्रीय स्तर पर 3.5 वर्ष की गिरावट
भारत का औसत $P{M}_{2.5}$ स्तर (2025)	$48.9\mu {\text{g/m}}^3$	WHO की सुरक्षित सीमा ($5\mu {\text{g/m}}^3$) से 9.78 गुना अधिक
NCAP शहरों की विफलता दर (2025-26)	$87.5\%$ (204/238 शहर)	शीतकालीन परिवेशी मानक बनाए रखने में पूरी तरह विफल
NCAP फंड आवंटन विसंगति	$68\%$ धूल प्रबंधन पर	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर $1\%$ से भी कम व्यय

  

8. जैव विविधता का विनाश और वन्यजीव आबादी का पतन

मानवीय गतिविधियों के तीव्र विस्तार ने पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) की 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024' के अनुसार, वर्ष 1970 से 2020 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी के आकार में $73\%$ की भारी गिरावट आई है। ताजे पानी के पारिस्थितिक तंत्रों में कशेरुकी जीवों की आबादी में सर्वाधिक $85\%$ की गिरावट दर्ज की गई है। विशिष्ट प्रजातियों में, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर Milman Island में बाज चोंच वाले कछुओं (Hawksbill Turtles) की संख्या में $57\%$ (1990-2018 के बीच) की कमी आई है, जबकि अमेज़न की गुलाबी डॉल्फिन की आबादी में $65\%$ और सैक्रामेंटो नदी के चिनूक सैल्मन की आबादी में $88\%$ की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर $40\%$ से अधिक कीट प्रजातियां घट रही हैं, जिनमें से एक-तिहाई विलुप्ति के कगार पर हैं।   

IUCN रेड लिस्ट (मार्च 2025 अपडेट) दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर मूल्यांकित प्रजातियों में से $28\%$ से अधिक विलुप्ति के कगार पर हैं। वन विनाश के कारण सरीसृप प्रजातियां तेजी से खत्म हो रही हैं। कवक (Fungi) साम्राज्य की नवीनतम समीक्षा से पता चलता है कि कृषि विस्तार, रासायनिक खादों के बहाव और वनों की कटाई के कारण मूल्यांकित कवक प्रजातियों में से कम से कम 411 गंभीर संकट में हैं, जो वैश्विक मृदा पोषक चक्र और अपघटन प्रक्रियाओं के लिए गंभीर खतरा है।   

9. वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण की वैश्विक प्रवृत्तियां

पृथ्वी की उपजाऊ भूमि और वन क्षेत्र मानव अस्तित्व के आधार हैं, लेकिन इनका क्षरण अभूतपूर्व गति से हो रहा है। FAO के FRA 2025 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से 2020 के बीच पृथ्वी ने लगभग $100\text{ million ha}$ वन क्षेत्र खो दिया। वर्ष 2024 में वनों की कटाई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जब वैश्विक स्तर पर $6.7\text{ million ha}$ उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वर्षावन नष्ट हो गए, जिसमें अमेज़ॅन और दक्षिणी अफ्रीका में लगी असाधारण वनाग्नि के कारण वायुमंडल में $4.1\text{ gigatons}$ ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित हुईं। यद्यपि वर्ष 2025 में वनों की कटाई की दर में $36\%$ की कमी आई है (मुख्य रूप से ब्राजील में नीतियों में बदलाव के कारण), फिर भी दुनिया ने $4.3\text{ million ha}$ प्राचीन वन खो दिए हैं।   

मरुस्थलीकरण के संदर्भ में, UNCCD की रिपोर्ट दर्शाती है कि प्रति वर्ष $100\text{ million ha}$ (लगभग मिस्र के आकार के बराबर) उपजाऊ भूमि बंजर भूमि में तब्दील हो रही है, जिसका अर्थ है कि हर सेकंड चार फुटबॉल मैदानों के बराबर भूमि का क्षरण हो रहा है। वर्तमान में दुनिया की $40\%$ भूमि अवक्रमित हो चुकी है, जिससे $3.2\text{ billion}$ से अधिक लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। लैटिन अमेरिका वैश्विक स्तर पर अवक्रमित भूमि के $14\%$ हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कोलंबिया में ही लगभग $30\%$ क्षेत्र ($34.39\text{ million ha}$) भूमि क्षरण और मृदा क्षारीकरण से प्रभावित है, जिससे $5.8\text{ million}$ लोगों की आजीविका खतरे में आ गई है।   

10. वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण और अंतरराष्ट्रीय नीतिगत विफलताएं

प्लास्टिक प्रदूषण हमारे समय के सबसे बड़े पर्यावरणीय संकटों में से एक बन गया है, जिसका कुल संचयी नुकसान वर्ष 2016 से 2040 के बीच लगभग $281\text{ trillion USD}$ आंका गया है। वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष $460\text{–}462\text{ million tons}$ प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से $90\%$ कचरा सीधे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। प्रति वर्ष $9\text{–}14\text{ million tons}$ प्लास्टिक कचरा महासागरों में लीक हो रहा है।   

इस संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वर्ष 2022 में वैश्विक प्लास्टिक संधि (Global Plastics Treaty) का संकल्प लिया गया था। परंतु अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) के पाँच दौर की बैठकों के बाद भी देश अंतिम मसौदे पर आम सहमति नहीं बना सके हैं। बुसान में आयोजित INC-5.1 और जिनेवा में आयोजित INC-5.2 (अगस्त 2025) वार्ताओं में उत्पादन सीमा तय करने और जहरीले रसायनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर असहमति बनी रही। हाल ही में, 7 फरवरी 2026 को जिनेवा में INC-5.3 सत्र का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से नए संगठनात्मक ढांचे और आगामी दौरों (INC-5.4) की रूपरेखा तैयार करना था, परंतु वास्तविक नीतिगत निर्णय अभी भी लंबित हैं। इस विफलता के कारण वार्ता अवधि के दौरान ही महासागरों में $42\text{ million tons}$ अतिरिक्त प्लास्टिक जमा हो चुका है।   

11. संश्लेषित निष्कर्ष और रणनीतिक सिफारिशें

विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का यह संपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि पृथ्वी की सभी प्रमुख पारिस्थितिकीय सीमाएं चरम स्तर के संकट का संकेत दे रही हैं। इन संकटों के संचयी प्रभाव अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता को ढहाने की क्षमता रखते हैं।   

इस आसन्न पतन को रोकने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशों को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है:

• वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देना: वैश्विक प्लास्टिक संधि को वर्ष 2026 के अंत तक कानूनी रूप से बाध्यकारी रूप में अंतिम रूप दिया जाए, जिसमें उत्पादन पर कड़े नियंत्रण और एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल हो।   

• जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की समाप्ति: ऊर्जा संक्रमण को तेज करते हुए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त किया जाए और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) को राष्ट्रीय नीतियों में प्राथमिकता दी जाए।   

• वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों का पुनर्गठन: भारत जैसे अत्यधिक प्रदूषित देशों में, वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों (जैसे NCAP) के फंड आवंटन को सड़कों पर धूल छिड़कने के बजाय भारी उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन नियंत्रण की दिशा में पुनर्गठित किया जाए।   

• हिमनदों की निरंतर उपग्रह निगरानी: पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनदों के पिघलने और उनके झीलों में तब्दील होने की स्थिति पर CWC और ISRO जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा निरंतर उपग्रह और क्षेत्रीय निगरानी बढ़ाई जाए, और प्रभावित समुदायों के लिए स्थानीय स्तर पर सटीक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का विकास किया जाए।   

• भूमि बहाली परियोजनाओं में निवेश: भूमि बहाली परियोजनाओं के लिए वैश्विक निवेश को वर्तमान के $66\text{ billion USD}$ से बढ़ाकर प्रतिदिन $1\text{ billion USD}$ के स्तर पर ले जाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को कर रियायतों और प्रोत्साहन के जरिए बढ़ावा दिया जाए।